लखनऊ, राज्य सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी तक न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था।
अधिवक्ता कल्याण निधि अब 500 करोड़ हुई
कैबिनेट ने अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अभी तक इस फंड में अब तक यह राशि 200 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस फंड से वर्तमान में अधिवक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसों/आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में 05 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इससे उनके आश्रितों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी।
