प्रदेश के इन अफसरों को 21 प्रकार का मिलेगा भत्ता

लखनऊ। प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को अब 21 प्रकार का भत्ता मिलेगा। इसमें इंटरमीडिएट तक पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता दिया जाना प्रमुख है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। न्यायिक अधिकारियों को मकान निर्माण अग्रिम, बाल शिक्षा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाएगा।