लखनऊ। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थानों को फीस डाटा लॉक करवाने का अवसर दिया है। इस क्रम में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल खोला जा रहा
है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से अनुमति ली गई है। निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत ने बताया कि ऐसे विश्वविद्यालय और एफिलियेटिंग एजेंसी जिनके द्वारा मास्टर डाटा लॉक नहीं किया गया है, उन्हें 30 अप्रैल से 3 मई तक फीस लॉक करने का मौका दिया गया है। वहीं इसके बाद जिला समाज
कल्याण अधिकारी द्वारा 4 मई से 7 मई तक उक्त फीस को लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से वेरीफाइड डाटा वाले छात्रों को 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार स्तर से और 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार स्तर से सीधे आधार सीडेड बैंक खातों में भेजी जाएगी
