लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। इस दौरान परिषदीय विद्यालयों में तैनात प्रदेश के लगभग 1.30 लाख शिक्षामित्रों को एक से 14 जून तक का मानदेय नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने शिक्षामित्रों को जून का मानदेय दिए जाने की मांग की है।
संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि संगठन की लगातार मांग के बाद भी शासन इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जनवरी व जून में 15-15 दिन की दो बार मानदेय की कटौती से शिक्षामित्रों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। एक ओर शिक्षामित्रों को मात्र 10 हजार रुपये मानदेय मिलता है। वहीं 15 दिन का मानदेय न मिलने पर मात्र 5000 में वह अपना परिवार कैसे चलाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश सरकार से मांग करता है सामान्य कार्य समान वेतन के आधार पर जून के 15 दिन के मानदेय की कटौती न करे। शिक्षामित्रों को भी सम्मानजनक अन्य शिक्षकों की भांति वेतन दिए जाने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि 1.30 लाख शिक्षामित्र सम्मान से जीवन जी सकें
