लखनऊ, । प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण की शादी अनुदान योजना के तहत आवेदकों की आय सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा रुपये एक लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस बदलाव से अधिक पिछड़े वर्ग के परिवारों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पहले शहरी क्षेत्रों में आवेदकों की आय सीमा रुपये 56,460 और ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 46,080 थी। अब इसे एक समान रूप से एक लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
आय सीमा बढ़ने से अधिक संख्या में पिछड़े वर्ग के परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और उनकी पुत्रियों की शादी में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जल्द भरेंगे खाली पद
उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि विभागों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाए। जिन रिक्तियों की तैनाती अन्य विभागों के माध्यम से होनी है, वहां पर पत्राचार कर तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभागों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरे जाने के निर्देश दिए हैं और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों के भरे जाने से विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान हो सकेंगी। इससे न केवल विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 154 पद रिक्त है तथा 289 पद भरे हुए हैं।
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