: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024-29 को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसमें यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल आधारित खेती के लिए नए क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर यह नीति लाई गई है। इससे कृषि प्रौद्योगिकी, भूस्थल मौसम आदि की जानकारी मिलेगी। कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। किसानों तक रियल टाइम पर सूचना पहुंचाई जाएगी। उनके लिए डाटा तैयार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यूपी अब डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है। इससे कृषि में नई तकनीक, एआई, ब्लॉक चेन आदि का इस्तेमाल होगा। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। डाटा का संग्रह् होगा। डिजिटल तकनीक के जरिए किसान रजिस्ट्री हो सकेगी।
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स्पेशल इंस्वेस्टमेंट रीजन बनेंगे
बैठक में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (विशेष निवेश क्षेत्र) को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। इसके लिए एक्ट लाया जाएगा। NIRMAN लाने वाला यूपी तीसरा राज्य होगा। मास्टर प्लानिंग और बदलाव प्राधिकरण स्तर पर होंगे। एनओसी भी प्राधिकरण स्तर पर हो सकेगी। विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में पहले से हैं। अब यूपी में बड़े निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए 2 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसको विकसित करने के लिए विधिक जामा पहनाया जायेगा। बताया गया कि 25 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र 50 एकड़ से कम है। एप्पल ने तमिलनाडु में यूनिट लगाई है। महाराष्ट्र में मार्सडिज ने लगाई है क्योंकि वहां बड़े लैंड बैंक हैं। यूपी में शहरीकरण की सुविधा विकसित की जाएगी। बीडा का एरिया 5000 एकड़ रखा गया है। चार रीजन बनेंगे।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
656 सिक्योरिटी गॉर्ड, 3130 टीचर को मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ
– अशासकीय माध्यमिक स्कूलों में खाली पड़े पदों से हटे हुए 2200 शिक्षकों को फिर से नियुक्ति देने का प्रस्ताव पास हुआ
– माध्यमिक शिक्षा विभाग की 22 एकड़ जमीन को समाज कल्याण को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ
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