लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दिनभर गुणा-भाग में जुटे रहे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने पुरानी सूची को लेकर सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है।
शनिवार को छुट्टी के दिन भी बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से किस समय से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। इस मामले में अब तक हुई कार्यवाही का ब्योरा भी जुटाया गया है।
मुख्यमंत्री के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस दौरान आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ
5000 से ज्यादा युवाओं के प्रभावित होने की संभावना चयनितों की नए सिरे से सूची बनने पर नौकरी कर रहे 5000 से 6000 युवा प्रभावित होंगे।
■ इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी। हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया था और नई सूची बनाने को कहा था।
साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए
आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दे रहे सियासत को धार
लखनऊ। हाईकोर्ट के आदेश ने विपक्षी दलों के हाथ में एक बड़ा और प्रभावी सियासी मुद्दा थमा दिया है। आरक्षण को लेकर विपक्षियों द्वारा उठाया जा रहा यह मामला भाजपा के लिए यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नौकरी और आरक्षण के मुद्दों पर लोकसभा चुनाव से लगातार हमलावर सपा इसे और सियासी धार देने के लिए रणनीति तैयार कर रही है।
■ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी तरह से संविधान में दिए गए आरक्षण से छेड़खानी नहीं की जा सकती। अभ्यर्थियों की मांग के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सपा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हुए भाजपा सरकार को आरक्षण विरोधी बताया है। कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले से न्याय और संविधान की जीत हुई है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि आरक्षित वर्ग वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। भाकपा (माले) ने प्रदेश सरकार की पुरानी सूची को आरक्षण घोटाला कहा। ब्यूरो >> भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है आरक्षण का मुद्दा : पेज 4
भी सरकार कोई न कोई रास्ता बनाएगी। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही आगे बढ़ेगी।
