लखनऊ, । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधान परिषद में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को लेकर वक्तव्य दिया। एनपीएस पर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के बाद करीब 8 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते खोले गये। उन्होंने कहा कि 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई तब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा सरकार थी। वहीं 2007 से 2012 तक बसपा और फिर 2012 से 2017 तक सपा सत्ता में थी, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी कर्मचारी के पेंशन खाते नहीं खोले गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में जब ये बात हमारे सज्ञान में आई, तब हमने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। इसमें संबंधित विशेषज्ञों को भी रखा गया। कर्मचारी संगठनों से भी चर्चा की गई। ये लगभग आठ लाख कर्मचारियों से संबंधित मुद्दा था। तब ये बात सामने आई थी कि कर्मचारी की लास्ट पेमेंट जो ड्रॉ होगी उसका 50 प्रतिशत देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेयर थोड़ा और बढ़ाए। आंकलन में पता लगा कि अगर सरकार अैर कर्मचारी समय से पैसा जमा करें और कर्मचारी किसी स्कीम से अपना पैसा जोड़ता है तो रिटायरमेंट के बाद करीब 60 प्रतिशत तक पैसा पेंशन के रूप में उसे प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हमने पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया है। हमने सभी कर्मचारियों के अकाउंट खोले, 2005 से 2017 तक का पैसा जो कर्मचारियों के खाते में नहीं गया था, क्योंकि खाता ही नहीं था, उस पैसे को भी डालने का कार्य किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के वक्त जिन कर्मचारियों की नियुक्ति अंतिम चरण में थी, ऐसे 70 हजार लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा, इनमें एक बड़ी संख्या शिक्षकों की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को प्राइवेट बैंकों में जमा करने की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और इसमें कार्रवाई भी की गई है। साथ ही धनराशि को वापस लाने का कार्य किया गया है। सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जुड़े।
आशा करता हूं आप हमेशा नेता प्रतिपक्ष बने रहें
इससे पहले मुख्यमंत्री ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद् में नेता विरोधी दल बनने पर बधाई दी और चुटकी लेते हुए कहा कि आशा करता हूं कि आप हमेशा नेता विरोधी दल बने रहें। उन्होंने कहा कि ये उच्च सदन है, यहां आने वाले सदस्य सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ स्थानीय निकाय, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कुछ स्नातक मतदाताओं व राज्यपाल के मनोनयन से यहां आते हैं। सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पीठ से जो भी आवश्यक दिशा-निर्देश मिलते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है।
सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सुनाई अपनी व्यथा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधान परिषद के प्रश्नकाल के दौरान सदन में पहुंचे तो विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष सदस्यों ने भी उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। कहा कि विधान सभा और विधान परिषद सदस्यों के बीच भेदभाव किया जाता है। इसको खत्म किया जाए। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने विधायकों को मिलने वाले वेतन-भत्तों का मामला उठाते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक हालत खराब हो जाती है। लिहाजा वेतन-भत्ते से साथ पेंशन में वृद्धि की जाए। इस पर योगी ने कहा कि सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान होगा।
तकरार के साथ चला हंसी-मजाक का दौर
पेंशन पर चर्चा के दौरान कुछ तकरार व हंसी-मजाक और चुटकियों का दौर भी चला। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पेंशन को लेकर काफी कुछ अच्छी बातें कहीं लेकिन कुछ बातें उन्होंने नहीं कहीं। उन्होंने यह नहीं बताया कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब पूरे देश में न्यू पेंशन लागू की गई। इस दौरान सपा सदस्यों ने यह भी कहा कि न्यू पेंशन के खाते सपा सरकार में ही खुल गए थे। यदि ऐसा नहीं है तो सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे।
