हाई कोर्ट के फैसले के बाद 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में रविवार को वाराणसी और अयोध्या से लौटकर मुख्यमंत्री बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, बेसिक शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव समेत शिक्षा विभाग, न्याय विभाग के शीर्ष अधिकारी और महाधिवक्ता बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें कोर्ट के आदेश के क्रम में नई सूची बनाने से प्रभावित हो रहे अभ्यर्थियों को लेकर भी स्पष्ट जानकारी आ सकती है। सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी या नहीं, यह भी बैठक में महाधिवक्ता से राय के बाद तय होगा। उधर, छुट्टी के दिन शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से कितने पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। साथ ही इस मामले में अब तक हुई कार्यवाही का ब्योरा भी जुटाया गया। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की अपाण्डेय से प्रेजेंटेशन भी तैयार किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया
जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई न कोई रास्ता बनाएगी।
