लखीमपुर खीरी। पंचायतीराज विभाग में तैनात सफाई कर्मचारी अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। सफाई कर्मचारियों को गांव के साथ ही सोमवार और बृहस्पतिवार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई करनी होगी। तभी प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। अगर वे स्कूल में सफाई नहीं करेंगे तो उनका वेतन जारी नहीं होगा। विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

• सहयोगार्थ प्रेषित👉 यदि आप का स्थानांतरण किसी भी प्रक्रिया से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हुआ है तो भौतिक कार्यमुक्ति/कार्यभार प्रक्रिया के अतिरिक्त भी आपको ऑनलाइन होने वाली निम्न प्रक्रियाओं का ध्यान रखना हैं…
• FAQ: स्थानांतरण के बाद कैसे पता लगे कि *मेरी मानव सम्पदा आईडी (ehrms) अभी मेरे नए स्कूल में ट्रांसफर हुई है या नहीं??
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• 11वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय के पोर्टल पर विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में
• अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किये जाने सम्बन्धी 16 जून 2025 के आदेश पर रोक लगाने के सम्बंध में

जनपद में करीब 1700 से अधिक सफाई कर्मचारी तैनात हैं। कुछ कर्मचारी अफसरों व सरकारी कार्यालयों में अटैच हैं। शेष कर्मचारियों के जिम्मे गांव की सफाई व्यवस्था है। अधिकांश कर्मचारी गांव में खुद सफाई करने नहीं जाते।

नई व्यवस्था से कर्मचारियों की मनमानी पर लगेगी रोक

अपने स्थान पर प्राइवेट कर्मचारियों को रखकर उनसे अपनी नौकरी कराते हैं। इससे सफाई व्यवस्था धड़ाम होती जा रही है।

सफाई कर्मचारियों को गांव के साथ ही सरकारी स्कूलों में सोमवार और बृहस्पतिवार को अनिवार्य रूप से सफाई करने का आदेश है, लेकिन कई कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं।

इसको लेकर डीपीआरओ विशाल सिंह ने निर्देश जारी कर कहा है कि अब सिर्फ उन सफाई कर्मचारियों को ही वेतन दिया जाएगा, जिनके पास प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र होगा। प्रधानाध्यापक उसी सफाई कर्मचारी को कार्यों का प्रमाण-पत्र जारी करेंगे, जो काम करेगा।