जासं, मुरादाबाद मंडल के सभी ग्राम पंचायतों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी होगी। एक अक्टूबर से बाकायदा सभी ग्राम पंचायतों पर निगरानी रजिस्टर रखा जाएगा। एगा। इसमें ग्राम पंचायत से जुड़ी हर गतिविधि और सरकारी संपत्ति का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। इससे अधिकारी कभी इस रजिस्टर के माध्यम से ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों और सरकारी योजनाओं की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।

मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में मंगलवार को मंडलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति के द्वारा जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डीपीआरसी) की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने उपनिदेशक पंचायत को निर्देशित किया कि मंडल की सभी ग्राम पंचायत में संपत्ति रजिस्टर और निगरानी रजिस्टर प्रत्येक दशा में एक अक्टूबर तक तैयार हो जाना चाहिए। इसमें ग्राम पंचायत के निगरानी रजिस्टर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खुलने व बंद होने का समय, अध्यापकों की
उपस्थिति और वीएचएसएनडी सत्र की जानकारी नियमित रूप से अंकित होनी चाहिए। ग्राम पंचायत संपत्ति रजिस्टर में पंचायत क्षेत्र की सरकारी संपत्तियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजार चाहे वह पंचायती राज या जिला पंचायत की अनुमति से लग रह हों, उनसे एक निश्चित किराया धनराशि ग्राम पंचायत को जानी चाहिए। इसके साथ ही निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र जैसे जैसे महत्त्वपूर्ण स्थलों तक जाने वाले मार्ग किसी भी दशा में कच्चे हों।
जर्जर पंचायत भवन और जर्जर विद्यालयों की सूची बनाकर उनका मूल्यांकन कराया जाए। इसमें संयुक्त आयुक्त विकास के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

- सहयोगार्थ प्रेषित👉 यदि आप का स्थानांतरण किसी भी प्रक्रिया से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हुआ है तो भौतिक कार्यमुक्ति/कार्यभार प्रक्रिया के अतिरिक्त भी आपको ऑनलाइन होने वाली निम्न प्रक्रियाओं का ध्यान रखना हैं…
- FAQ: स्थानांतरण के बाद कैसे पता लगे कि *मेरी मानव सम्पदा आईडी (ehrms) अभी मेरे नए स्कूल में ट्रांसफर हुई है या नहीं??
- विद्यालय मर्जिंग के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान👇
- 11वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय के पोर्टल पर विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में
- अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किये जाने सम्बन्धी 16 जून 2025 के आदेश पर रोक लगाने के सम्बंध में