लखनऊ। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों व निजी संस्थानों के पेंशनरों की अनदेखी का आरोप लगाया है। विरोध में समिति 27 सितंबर को प्रदेश के सभी 10 क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों पर धरना देकर केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन भेजेगी। समिति के प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी व सचिव राजशेखर नागर ने कहा कि 8 साल से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पर आश्वासन देकर इसे टाला जा रहा है।
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- दिनांक 30 जून /31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कार्मिको की पेंशन की गरणा हेतु नोशनल वेतन वृद्धि जोड़ा जाना
- प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालयों जो निजी भवन में संचालित है के बकाया गृहकर धनराशि के भुगतान हेतु मॉग पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।
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