प्रदेश के राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विधि संस्थानों में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा होने पर उन्हें डिग्री या मार्कशीट नहीं दी जाएगी। प्रवेश लेते समय ही छात्रों को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने सभी विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन जारी कर दी है।
बीसीआई की तरफ से जारी पत्र में यह साफ कहा गया है कि यदि लॉ छात्रों ने जानकारी छिपाई तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनकी डिग्री और मार्कशीट को भी रोक दिया जाएगा। यदि किसी छात्र के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होता है या पहले से दर्ज होगा तो इसकी सूचना दी जाएगी। बीसीआई के आदेश पर ही छात्रों को अंतिम वर्ष की डिग्री और मार्कशीट दी जा सकेगी। वहीं, संस्थानों को अब कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। रिकार्डिंग को एक वर्ष तक संरक्षित भी करना होगा। छात्रों की बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- बैंक ऑफ बड़ौदा PFMS एकाउंट को एक्टिवेट करने के लिये KYC फॉर्म
- दिनांक 30 जून /31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कार्मिको की पेंशन की गरणा हेतु नोशनल वेतन वृद्धि जोड़ा जाना
- प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालयों जो निजी भवन में संचालित है के बकाया गृहकर धनराशि के भुगतान हेतु मॉग पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।
- Primary ka master: तीन साल तक फाइल दबाए बैठा रहा बाबू, एरियर के लिए भटक रहीं शिक्षिका
- 69000 शिक्षक भर्ती: फिर से निराश हुए अभ्यर्थी, इस बार भी नहीं हो सकी थी सुनवाई, पहले भी दो बार टल चुकी हैं तारीखें
