राजकीय विद्यालयों में चयन के 14 महीने बाद भी 413 सहायक अध्यापकों और लगभग 22 प्रवक्ता की तैनाती नहीं हो सकी है। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय से लेकर लखनऊ तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। राजकीय विद्यालयों में एलटी (सहायक अध्यापक) भर्ती परीक्षा 2018 में अवशेष श्रेष्ठता सूची से आठ विषयों के चयनित 413 अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जून 2023 को घोषित किया था।
- शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में
- 413 शिक्षकों को मिलेगा जिले से बाहर स्थानांतरण का मौका
- छात्रों व शिक्षकों में मारपीट, दो शिक्षक व तीन छात्र निलंबित
- पी.टी.एम. बैठक अप्रैल – 2025
- चयन वेतनमान में प्रथम नियुक्ति कैडर दर्ज न होने से शिक्षक परेशान
आयोग परिसर में 17 से 25 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया और उसके बाद सितंबर अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द उनकी तैनाती नहीं हुई तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय लखनऊ पर प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे।
अवशेष श्रेष्ठता सूची से चयनित शिक्षकों के ऑनलाइन पदस्थान का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। जल्द ही इनकी तैनाती होगी। अजय कुमार द्विवेदी, अपर निदेशक राजकीय
