राजकीय विद्यालयों में चयन के 14 महीने बाद भी 413 सहायक अध्यापकों और लगभग 22 प्रवक्ता की तैनाती नहीं हो सकी है। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय से लेकर लखनऊ तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। राजकीय विद्यालयों में एलटी (सहायक अध्यापक) भर्ती परीक्षा 2018 में अवशेष श्रेष्ठता सूची से आठ विषयों के चयनित 413 अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जून 2023 को घोषित किया था।
- बैंक ऑफ बड़ौदा PFMS एकाउंट को एक्टिवेट करने के लिये KYC फॉर्म
- दिनांक 30 जून /31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कार्मिको की पेंशन की गरणा हेतु नोशनल वेतन वृद्धि जोड़ा जाना
- प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालयों जो निजी भवन में संचालित है के बकाया गृहकर धनराशि के भुगतान हेतु मॉग पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।
- Primary ka master: तीन साल तक फाइल दबाए बैठा रहा बाबू, एरियर के लिए भटक रहीं शिक्षिका
- 69000 शिक्षक भर्ती: फिर से निराश हुए अभ्यर्थी, इस बार भी नहीं हो सकी थी सुनवाई, पहले भी दो बार टल चुकी हैं तारीखें
आयोग परिसर में 17 से 25 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया और उसके बाद सितंबर अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द उनकी तैनाती नहीं हुई तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय लखनऊ पर प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे।
अवशेष श्रेष्ठता सूची से चयनित शिक्षकों के ऑनलाइन पदस्थान का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। जल्द ही इनकी तैनाती होगी। अजय कुमार द्विवेदी, अपर निदेशक राजकीय
