मिर्जापुर में, मध्यान्ह भोजन योजना के तहत आईवीआरएस प्रणाली द्वारा 1 से 23 सितंबर तक की गई निगरानी में, 65 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले जनपद के 138 परिषदीय विद्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अनिल कुमार वर्मा ने इन विद्यालयों से जवाब मांगा है और साथ ही, प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापकों को छात्रों की उपस्थिति 80 प्रतिशत तक सुनिश्चित करने तक वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।

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- शिक्षकों की पदोन्नति व सेवा सुरक्षा पहले जैसी हो
बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2025 तक सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निपुण बनाना है। प्रत्येक माह, सीएम डैशबोर्ड पर छात्रों की उपस्थिति और मध्यान्ह भोजन की समीक्षा की जाती है, और इस निगरानी के आधार पर जनपद की रैंकिंग तय की जाती है। कम उपस्थिति के कारण अगस्त माह में भी जनपद की रैंकिंग प्रभावित हुई थी। बीएसए ने यह भी बताया है कि कम उपस्थिति से निपुण लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आ रही है।
शासन के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए। इसलिए, बीएसए ने 138 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतन उपस्थिति में सुधार होने तक रोकने के आदेश दिए हैं। बीईओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित विद्यालयों के कक्षाध्यापकों को नोटिस जारी करें और जवाबदेही तय करें। यदि किसी कक्षा में नामांकन के सापेक्ष प्रतिदिन 80 प्रतिशत उपस्थिति नहीं पाई जाती है, तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।