• सचिव ने विद्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरे आदि का सदुपयोग कर खर्च कम करने का भेजा था प्रस्ताव
• हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2025 में एआइ के उपयोग के लिए बोर्ड को मिले हैं 25 करोड़ रुपये
प्रयागराज : हाईस्कूल एवं
इंटरमीडिएट परीक्षा-2025 में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के उपयोग पर 25 करोड़ रुपये खर्च को देख पीछे हट रहा यूपी बोर्ड अब कम खर्च के अपने प्रस्ताव पर सहमति बन जाने पर तैयार हो गया है। इस मामले पर अगले सप्ताह बैठक होने वाली है, जिसमें हर पहलू पर विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर यूपी बोर्ड परीक्षा के सभी केंद्रों पर एआइ की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था से परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम में अनधिकृत रूप से घुसने की कोशिश करने पर यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज और लखनऊ के कमांड कंट्रोल रूम के साथ अधिकारियों के पास अलर्ट संदेश पहुंच जाएगा।
प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को देखते हुए शासन वर्ष 2025 में होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा में एआइ माध्यम से प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए 25 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुका है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा में हर वर्ष 25 करोड़ रुपये व्यय को अधिक माना। ऐसे में उन्होंने प्रदेश के करीब
- एक स्कूल ऐसा भी जहां, 61 बच्चों के सापेक्ष पूरे 61 बच्चे उपस्थित👌👌💐
- मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज होगा शिक्षकों का ब्योरा
- Primary ka master: शिक्षिका की फेसबुक आईडी बना किया अश्लील पोस्ट, केस दर्ज
- Primary ka master: बिना अनुमति आठ दिन कनाडा घूमने गई शिक्षिका, कार्रवाई की मांग
- बेसिक शिक्षा उपनिदेशक ने निलंबित शिक्षिकाओं के दर्ज किए बयान
छह हजार विद्यालयों में लगे इन्फ्रास्ट्रक्टचर यानी सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर, ब्राडबैंड आदि का विवरण जिला विद्यालय निरीक्षकों से जुटाया।
उसके बाद महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजा कि यदि विद्यालयों में लगे इन उपकरणों का भी उपयोग करते हुए एआइ व्यवस्था करने वाली कंपनी कम खर्च ले तो इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। शासन स्तर पर सरकारी एजेंसी ने बताया कि इन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जहां-जहां जो उपकरण गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे, उसे कार्यदायी एजेंसी बदल सकेगी। इस रिपोर्ट के बाद बोर्ड परीक्षा में एआइ के उपयोग की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए समिति गठित की जाएगी, जिसकी अगले सप्ताह में दीपावली से पहले लखनऊ में बैठक होगी। इसके बाद प्रस्ताव भेजकर शासन से मंजूरी ली जाएगी।
