प्रयागराज। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 40 हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पुलिस अधीक्षक ने एक अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में भर्ती के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कमाई न करे सरकार
- Primary ka master: बर्थ सर्टिफिकेट और आधार के फेर में अटका ‘अपार’, शिक्षकों को वेतन रोकने का नोटिस
- Primary ka master: आयकर: 30 फीसदी स्लैब का बढ़ सकता है दायरा
- यूपीपीएससी : दूसरे साल भी शिक्षक भर्ती को कैलेंडर में नहीं मिली जगह, शिक्षक भर्ती को लेकर उहापोह की स्थिति
- शारीरिक परीक्षण में उगाही करने पर चिकित्साधिकारी निलंबित
शिक्षक की सैलरी कितनी है ? ये सबको पता है, शिक्षक …
बच्चे की आंख फोड़ने वाला प्रधानाध्यापक निलंबित
प्रशिक्षण के बाद भी नहीं पहुंचा पैसा बोले, नहीं आई…
जिसके बाद उप शिक्षा निदेशक रामचेत ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 28 अगस्त को पत्र
लिखकर दस जुलाई 1981 से 2020 के बीच प्रबंध समिति की ओर से संचालित सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की प्रमाणित प्रति, नियुक्त सभी अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची और नियुक्ति संबंधित मूल पत्रावली आदि उपलब्ध कराने को कहा था।