लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का अब सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यालयों की पढ़ाई से लेकर योजनाओं की जमीनी हकीकत तक परखी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश के पांच प्रमुख विश्वविद्यालयों के सहयोग से यह सोशल ऑडिट कराएगा। इसकी संस्तुति के आधार पर वह आगे इसमें अपेक्षित सुधार का प्रयास भी करेगा।
- सहयोगार्थ प्रेषित👉 यदि आप का स्थानांतरण किसी भी प्रक्रिया से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हुआ है तो भौतिक कार्यमुक्ति/कार्यभार प्रक्रिया के अतिरिक्त भी आपको ऑनलाइन होने वाली निम्न प्रक्रियाओं का ध्यान रखना हैं…
- FAQ: स्थानांतरण के बाद कैसे पता लगे कि *मेरी मानव सम्पदा आईडी (ehrms) अभी मेरे नए स्कूल में ट्रांसफर हुई है या नहीं??
- विद्यालय मर्जिंग के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान👇
- 11वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय के पोर्टल पर विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में
- अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किये जाने सम्बन्धी 16 जून 2025 के आदेश पर रोक लगाने के सम्बंध में
प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे-मील से लेकर पढ़ाई से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ाने के लिए कवायद की जा रही है। यह योजनाएं धरातल पर कितनी उतर पा रही हैं। योजनाओं का लाभ मिलने में बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है। विद्यालयों में पढ़ाई का क्या स्तर है। बच्चों से किसी तरह का भेदभाव तो नहीं हो रहा,
पढ़ाई की स्थिति, उपस्थिति और संसाधन का जानेंगे हाल
पांच विवि के सहयोग से कराया जाएगा यह ऑडिट
जैसी चीजों की जमीनी हकीकत इसके माध्यम से परखा जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया है कि लखनऊ विवि, पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि महामना मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विवि गोरखपुर, स्वामी विवेकानंद सुभारती विवि मेरठ व इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के विशेषज्ञ इस सोशल ऑडिट में शामिल होंगे। कुल विद्यालयों का 20 फीसदी (लगभग 27000) विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने सभी बीएसए को इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
