लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर अभ्यर्थियों ने निराशा जताई है। अभी अगली सुनवाई की प्रस्तावित तिथि 10 दिसंबर है, हालांकि इससे पहले भी सुनवाई संभावित है। अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार से इस मामले में पहल करने की मांग की है।
- Primary ka master: वर्षों से बिना सूचना विद्यालय से लापता पांच शिक्षकों को बीएसए का अंतिम नोटिस, होगी कार्रवाई
- सोमवार सुबह से बदलेगा मौसम, अब तेज गर्मी करेगी परेशान, इसके पहले 27 जिलों के लिए ये है भविष्यवाणी
- Primary ka master: जिले में 179 शिक्षकों और कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति, जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
- यूपी में ट्यूशन टीचर का टॉर्चर, होमवर्क न करने पर हैवान शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा
- सड़क हादसे में शिक्षक की मौत:23 दिन पहले बेटी के पिता बने थे, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आज प्रस्तावित सुनवाई अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों का न्याय की उम्मीद बढ़ती जा रही है। वहीं भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2000 आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी ही याची बने हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में याची लाभ का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। ताकि इस मामले का निस्तारण हो सके।
उन्होंने कहा कि वह एक से तीन दिसंबर तक ई-मेल भेजकर राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश आदि से जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की अपील करेंगे। दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे विनय पांडेय ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होने की उम्मीद है
