पयागपुर (वहराइच) उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ हितों के लिए संघर्षरत है। संगठन शासन व सरकार के लगातार संपर्क में है। कई चरणों में वार्ता भी हो चुकी है। शिक्षामित्र की समस्याओं से संबंधित कई मांगों पर सरकार ने आश्वासन दे रखा है। संबंधित शासनादेश सरकार को जल्द जारी कर देना चाहिए। ये बातें संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ल ने शनिवार को संगठन के संपर्क कार्यालय खुटेहना चौराहे पर शिक्षामित्रों से कहीं।

सम्मानजनक वेतन देंः उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों की समस्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में हैं, जिसका समाधान होना आवश्यक है। कहा कि शिक्षामित्रों ने जीवन का अधिकांश समय प्राथमिक शिक्षा को सुधारने में दिया है। इसके बदले

उनको मिल रहा पारिश्रमिक जीवनयापन योग्य नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन्हें सम्मान जनक वेतन दे।

• सहायक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य
• छुट्टियों के बाद स्कूलों में टैबलेट से शिक्षकों की हाजिरी, प्रेरणा पोर्टल पर डालनी होगी सेल्फी
• योगी कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
• PAB रिपोर्ट के अनुसार बेसिक में 1 लाख 81 हजार 276 रिक्त पदों को मार्च 2026 तक भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया✅
• पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में 20 % कोटा संभव

उन्होंने बताया कि सरकार और शासन ने प्रदेश में आसन्न उपचुनाव के बाद मानदेय वृद्धि एवं मूल विद्यालय में वापसी सहित अन्य बिंदुओं पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आचार संहिता हटते ही शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया गया था। इसको लेकर संगठन लगातार कार्यालय एवं सचिवालय के संपर्क में है। प्रांतीय प्रवक्ता शिव श्याम में समय कहा कि शिक्षामित्र की समस्याओं का हल जल्द हो जाए तो उत्तम है। इस दौरान विनोद कुमार तिवारी, राजेंद्र गुप्त, सतीश कुमार यादव, जीत बहादुर, संतोष वर्मा आदि उपस्थित रहे।