लखनऊ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत स्टांप एवं पंजीयन मंत्री ने मथुरा के पूरे रजिस्ट्री ऑफिस को निलंबित कर दिया गया। उन पर आरोप था कि पंजीयन के बाद रजिस्ट्री की मूल डीड देने में जानबूझ कर देरी की है।
शिकायत पर जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को उप निबंधक सहित तीन अधिकारी व कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदेश में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है।
जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिए निलंबन के आदेश
तीन दिसंबर को वृंदावन के साधुराम तौरानी ने फ्लैट की रजिस्ट्री के बाद मूल डीड एक दिन बाद देने पर स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल से फोन पर अधिकारियों की शिकायत की थी।
नियमानुसार रजिस्ट्री के तत्काल बाद मूल डीड वापस करने का नियम है। मामले की प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाई गई थी
