यूपीआई से दो हजार तक के लेनदेन पर छूट एक वर्ष बढ़ी

 केंद्र सरकार ने दो हजार रुपये तक यूपीआई लेनदेन को अगले वर्ष तक शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

• Teacher diary: दिनांक 20 मार्च , 2025 कक्षा- 01, 02, 03, 04, 05 की भरी हुई शिक्षक डायरी , देखें
• Primary ka master: व्हाट्सएप्प पर महिला शिक्षिका  को मैसेज करने का परिणाम, BSA ने किया निलंबित  देखे आदेश
• प्रमुख सचिव से मिले जूनियर एडेड शिक्षक अभ्यर्थी, नियुक्ति की उम्मीद
• प्रोजेक्ट अलंकार से संवरेंगे 71 राजकीय माध्यमिक विद्यालय
• आठ वर्ष से सामान्य स्थानांतरण नहीं

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए दो हजार तक के यूपीआई लेनदेन पर प्रति लेनदेन मूल्य 0.15 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही के आधार पर की जाएगी। स्वीकृत दावा राशि का 80 हर तिमाही में बिना शर्त देंगे। शेष 20 बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75 से कम होने पर दिया जाएगा। शेष 10 सिस्टम अपटाइम 99.5 से ज्यादा होने पर मिलेगा।