यूपीआई से दो हजार तक के लेनदेन पर छूट एक वर्ष बढ़ी

 केंद्र सरकार ने दो हजार रुपये तक यूपीआई लेनदेन को अगले वर्ष तक शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

• जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है. वह देश के 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं
• पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
• माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-5146/2024 प्रतिमा वर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।
• शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में
• 413 शिक्षकों को मिलेगा जिले से बाहर स्थानांतरण का मौका

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए दो हजार तक के यूपीआई लेनदेन पर प्रति लेनदेन मूल्य 0.15 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही के आधार पर की जाएगी। स्वीकृत दावा राशि का 80 हर तिमाही में बिना शर्त देंगे। शेष 20 बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75 से कम होने पर दिया जाएगा। शेष 10 सिस्टम अपटाइम 99.5 से ज्यादा होने पर मिलेगा।