सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक स्वीकृत पदों की संख्या बताने के दिए निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्त्वपूर्ण आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों की करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 2021 के फैसले के बावजूद, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसे स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं कीं।
- Old order : प्र०अ० को सरप्लस घोषित कर समायोजित करने पर मा० न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई तक लगाई गई रोक, कोर्ट ऑर्डर देखें
- बेसिक में कहीं जूनियर शिक्षक का तबादला तो कहीं सीनियर का….. बड़े अफसर मौन
- सरप्लस सूची में नाम आने पर शिक्षक ने BSA को भेजा आपत्ति पत्र, जबरन समायोजन पर दें BSA को यह
- हेड/वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस दिखाने पर BSA को दें यह आपत्ति पत्र, समायोजन प्रक्रिया पर दें यह एप्लीकेशन
- LT ग्रेड मुख्य परीक्षा 2025: अंग्रेजी विषय की परीक्षा 17 मई को प्रयागराज में होगी आयोजित, आयोग ने जारी किए निर्देश
संख्या 28 मार्च तक अधिसूचित मामला
पीठ ने कहा कि वास्तव में, अधिकांश राज्यों ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों से संबंधित आंकड़े होने के बावजूद राज्य में आवश्यक स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की। प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में अधिसूचना जारी करनी होगी।
पीठ ने शुक्रवार के आदेश में कहा कि पदों को स्वीकृत करने और अधिसूचित करने के बाद, तीन सप्ताह के भीतर 28 मार्च, 2025 को या उससे पहले शिक्षा विभाग और संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइटों के अलावा उस राज्य में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो अखबारों में विज्ञापन देने होंगे।
■ पीठ वकील प्रशांत शुक्ला के माध्यम से रजनीश कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विशेष शिक्षकों की कमी का दावा किया गया है। 17 शिक्षकों ने दावा किया कि उन्होंने विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लिया है।
