लखनऊ :

राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इन्हें अब 466 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में छह प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया है।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश मंगलवार को जारी किया। राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारक जो पांचवें और छठवें वेतन संरचना में काम कर रहे हैं, उन्हें बढ़ी दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। जो कर्मचारी पांचवें वेतन संरचना में कार्य कर रहे हैं, उन्हें अब तक 455 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिल रहा था, 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ अब 466 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। छठवें वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब इन्हें 246 प्रतिशत

पांचवें वेतनमान में 466 व छठे में 252% हुआ मंहगाई भत्ता

नगद भुगतान एक अप्रैल से शासनादेश जारी

क्रेडिट सोसाइटी के रूप में चलेगा सचिवालय कोआपरेटिव बैंक

लखनऊः उप्र सचिवालय में करीब सात वर्षों से बंद पड़े यूपी सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक को अब क्रेडिट सोसाइटी के रूप में चलाया जाएगा। सचिवालय के करीब 3,500 कर्मी इसके खाताधारक हैं।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का डीए बढ़ा

प्रदेश सरकार ने राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया है। पांचवें, छठवें और सातवें तीनों वेतनमान वाले अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। पांचवें वेतनमान में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के

की जगह 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का नगद भुगतान एक अप्रैल 2025 से किया जाएगा। एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो अधिकारी व कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनकी अवशेष धनराशि उनके पीपीएफ में जमा की जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)

अधिकारियों के महंगाई भत्ते की दर 455 से बढ़ाकर 466 प्रतिशत, छटवें वेतनमान वाले अधिकारियों के महंगाई भते की दर 246 से बढ़ाकर 252 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान वाले अधिकारियों के महंगाई भत्ते की दर को मूल वेतन के 53 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया है।

से आच्छादित कार्मिकों की देय अवशेष धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 फीसदी धनराशि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा अधिवर्षता की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की भी पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।