आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण का पालन हो:योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवा, श्रम अधिकारों एवं पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ यानी यूपीसीओएस के गठन के निर्देश दिए हैं।

• व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने की तैयारी
• शिक्षकों के परस्पर तबादले का संशोधित कार्यक्रम जारी
• Primary ka master: परिषदीय विद्यालयों में एक घंटा अतिरिक्त रुकने की बाध्यता समाप्त करने की मांग
• Primary ka master: स्कूलों में नव प्रयोगों को बढ़ावा देने पर जोर
• Primary ka master: अंतरजनपदीय तबादले को शिक्षक पांच से 15 मई तक देंगे पारस्परिक सहमति

साथ ही निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण का पूरी तरह पालन किया जाए। वहीं कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन सहित सभी लाभ दिए जाएं। हर माह की पांच तारीख को उनका पारिश्रमिक उनके खाते में भेज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कार्मिकों के कार्यों की सराहना करती है ।

और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वेतन में कटौती, समय से भुगतान न होना, ईपीएफ-ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव, उत्पीड़न आदि शिकायतें प्राप्त होती हैं।

ऐसे में व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।