लखनऊ। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग हर छोटे-बड़े काम ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) कॉलेजों के शिक्षकों के तबादलों के लिए अब भी ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे एडेड कॉलेजों के शिक्षकों में रोष है। आरोप है कि आदेश के बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे हैं। .
दोनों विभागों में सेवा संबंधी सभी मामलों, छुट्टियों, तबादलों, नियुक्ति, एसीपी आदि के लिए मानव संपदा पोर्टल को प्रभावी किया गया है। हर साल गर्मी की छुट्टियों में होने वाले तबादले की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होती है। लेकिन, 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों के 60 हजार से अधिक शिक्षक अब भी इस सुविधा से वंचित हैं। वहीं, अब तक तबादले को लेकर निर्देश न जारी होने से भी शिक्षकों में रोष है।
एडेड कॉलेजों के शिक्षकों का कहना है कि तबादले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया गया है, लेकिन अब तक इसे प्रभावी नहीं किया गया है। इस पर विभागीय अधिकारी कुंडली मार के बैठे हैं। पिछले साल भी ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया अपनाई गई थी। शिक्षक विधायकों ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया था। शिक्षकों ने कहा कि विभाग जहां पद खाली हैं, वहां का ब्योरा ऑनलाइन करे और शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेकर तबादला करे।
शिक्षकों का आरोप है कि जिस विद्यालय से तबादला होना है और जहां तबादला लेना है, उसकी एनओसी के लिए से लेकर तैनाती तक में शोषण हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रभावी करना जरूरी है। अगर शिक्षक के सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे हैं तो एक निर्धारित समय में एनओसी जारी करने का भी आदेश दिया जाना चाहिए। तभी पारदर्शी तरीके से तबादला प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
एडेड कॉलेजों में बिना एनओसी तबादला किया जाना चाहिए। एनओसी देने के लिए प्रबंधन से लेकर विभागीय अधिकारियों समेत कुल नौ जगहों पर जेब गर्म करनी पड़ती है। ऑफलाइन तबादले बंद करके ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
संजय द्विवेदी, प्रदेश मंत्री, उप्र.
माध्यमिक शिक्षक संघ
अगले सप्ताह तक एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के लिए तबादला प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे भी ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके लिए तैयारी चल रही है। शिक्षकों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका प्रयास है।
– डॉ. महेंद्र देव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
