Home News 8वें वेतन आयोग में बड़ा बदलाव: 5 यूनिट फॉर्मूला से बढ़ सकती है सैलरी, OPS पर भी हलचल

8वें वेतन आयोग में बड़ा बदलाव: 5 यूनिट फॉर्मूला से बढ़ सकती है सैलरी, OPS पर भी हलचल

by Manju Maurya

साल 2026 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कुछ खास लेकर आ सकती है। पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं, अब वे तेज होती दिख रही हैं। इस बार मामला सिर्फ फिटमेंट फैक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नया “5 यूनिट फॉर्मूला” सामने आया है, जो सैलरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकता है।

सरल शब्दों में समझें तो अब तक सैलरी तय करने के लिए परिवार की जरूरतों का जो पैमाना था, उसे बदलने की बात हो रही है। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच इस अपडेट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।

क्या है 5 यूनिट फॉर्मूला और क्यों है खास

अब तक 7वें वेतन आयोग के तहत 3 कंजम्प्शन यूनिट को आधार माना जाता था। इसमें आमतौर पर पति-पत्नी और दो बच्चों को शामिल किया जाता था। लेकिन अब कर्मचारियों की तरफ से यह मांग उठी है कि परिवार के दायरे को थोड़ा और वास्तविक बनाया जाए।

नए प्रस्ताव में माता-पिता को भी इस गणना में शामिल करने की बात कही जा रही है। यानी कुल 5 यूनिट। अगर इसे लागू किया जाता है, तो सैलरी का पूरा गणित बदल सकता है।

थोड़ा अंदाजा लगाएं—अगर गणना 3 की जगह 5 यूनिट पर होगी, तो बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन में करीब 66% तक का उछाल संभव है। यही कारण है कि इसे लेकर चर्चा काफी गर्म है और लोग इसे एक बड़ा “latest update” मान रहे हैं।

सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। अभी यह 2.57 है, लेकिन इसे बढ़ाकर 3.25 या उससे ज्यादा करने की मांग की जा रही है।

अगर ऐसा होता है, तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि कुल सैलरी पैकेज में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी सीधा फायदा होगा, क्योंकि पेंशन अंतिम बेसिक सैलरी से जुड़ी होती है।

कर्मचारी संगठनों ने इस बार कुछ अहम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इन बिंदुओं की हो रही है:

महंगाई के हिसाब से सैलरी में बेहतर संतुलन

इन सबको लेकर “important guidelines” और “official details” सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इसमें उनकी eligibility क्या होगी और online process कैसा रहेगा, लेकिन अभी इन पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी आनी बाकी है।

फिलहाल सरकार की तरफ से कोई final “official announcement” नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं तेज हुई हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

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