लखनऊ। नगर विकास विभाग अंकों के आधार पर तबादले की नीति बनाकर स्वयं उलझ गया है। मेरिट बेस्ड तबादले के लिए सबसे जरूरी है अधिकारियों और कर्मियों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होना, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरी तरह से इसे अभी तक फीड नहीं किया जा सका है। अब बीच का रास्ता निकाल कर तबादले पर विचार किया जा रहा है।
सरकार ने तबादला नीति जारी कर विभागाध्यक्षों को मंत्री की अनुमति से 30 जून तक तबादले का अधिकार दिया है। विभाग ने तबादला नीति आने से पहले मेरिट बेस्ड तबादले का शासनादेश जारी किया था।