एक हफ्ते में मिलेंगे जाति आय व निवास प्रमाणपत्र
तय समय में प्रमाण पत्र देने में लखनऊ फिसड्डी
आईजीआरएस (जनसुनवाई समाधान प्रणाली) की रिपोर्ट के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के आवेदन तय समय सीमा के अंदर जारी करने में प्रदेश के टॉप तीन जिलों में क्रमश बांदा, सीतापुर और अमेठी शामिल हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में औरैया, गाजियाबाद, लखनऊ है। इसी तरह निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में टॉप तीन जिलों में सीतापुर, बांदा और कन्नौज शामिल हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में औरैया, लखनऊ, जालौन हैं। आय प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में टॉप तीन जिलों में सीतापुर, बांदा और शाहजहांपुर हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में औरैया, गाजियाबाद, कौशांबी हैं। हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में टॉप तीन जिलों में शामली, गाजियाबाद और हरदोई शामिल हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में जालौन, शाहजहांपुर और बलिया हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेवाओं के लिए निर्धारित तय समय सीमा को कम करते हुए एक हफ्ता करने को कहा है। ऐसे में जल्द ही निर्धारित तय समय सीमा को कम करने का आदेश जारी किया जाएगा। वहीं तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारियों को जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया गया। गुरुवार को बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में हीलाहवाली और लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। ऐसे में अब प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीएम ने समय सीमा 45 दिन से घटा कर एक हफ्ता करने के निर्देश दिए।
दरअसल, ई-डिस्ट्रिक्ट के तहत प्रदेश में जनवरी से अब तक 61 लाख 32 हजार 976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हें तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 59 लाख 13 हजार 420 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है। वहीं 2 लाख 12,227 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 7329 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं। जनवरी से अब तक 76 लाख 45 हजार 970 निवास प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हें उपजिलाधिकारी द्वारा 20 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 73 लाख 70 हजार 19 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 है।
