नई दिल्ली, । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार तीन करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
दस वर्षों में 4.21 करोड़ घर बनाए गए भारत सरकार बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। पीएमएवाई के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं।
ये सुइन घरों को केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समेकित कर बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन आदि सुविधा प्रदान की जाती हैं। कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद किसानों के हित में निर्णय किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किए।
प्रधानमंत्री ने कहा, नई सरकार का फैसला किसानों के कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाले समय में सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहती है। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी।
मोदी बोले, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत साल में तीन बार दो-दो हजार रुपये की किस्तों के कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से आम जनता की योजनाओं को क्रियान्वित करने को तत्पर रहेगी।
