केंद्र सरकार जुलाई महीने में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इसमें करदाताओं को बड़ी राहत दी जा सकती है। इस बार बजट में आयकर की छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यह बदलाव नई कर व्यवस्था के तहत हो सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग नई कर व्यवस्था चुनें, इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत तीन लाख से ज्यादा की आय पर पांच प्रतिशत कर लगता है। माना जा रहा है कि इस स्लैब में कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं, सालाना 15 लाख रुपये से अधिक की कमाई पर 30 फीसदी कर का प्रावधान है। इस आय सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा सकता है।
लोगों के पास ज्यादा बचेगा पैसा
सरकार के इस कदम से उनकी कर देनदारी 10,400 रुपये तक कम हो जाएगी, जो सालाना कमाई 7.6 लाख रुपये से 50 लाख रुपये की सीमा में आते हैं। वहीं, 50 लाख से एक करोड़ रुपये के टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को 11,400 रुपये तक कम टैक्स चुकाना होगा।
इसलिए राहत संभव
विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था घटती खपत की समस्या से जूझ रही है। इससे निपटने के लिए नीति निर्माता आयकर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के पक्ष में हैं। खासकर निम्न आय वर्ग के लिए। कर कटौती से व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। जैसे-जैसे आय बढ़ेगी, लोग अधिक खर्च करेंगे। इससे खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। हाल में हुए एक सर्वे के अनुसार, लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और कम होती इनकम को लेकर चिंता जताई है। वहीं, एक तरफ जहां भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, दूसरी तरफ खपत में उससे आधी गति से इजाफा हुआ है।
