दीपावली से पहले राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने बोनस देने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलते ही वित्त विभाग संबंधित आदेश जारी कर देगा।
लखनऊ। दीपावली से पहले राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने बोनस देने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलते ही वित्त विभाग संबंधित आदेश जारी कर देगा। बोनस के साथ ही दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को वेतन देने पर भी सरकार जल्द निर्णय करेगी।
बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी व वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। प्रदेश के करीब 14.82 लाख कर्मचारियों इससे लाभान्वित होंगे और इस मद में सरकार के खजाने पर करीब 1,025 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
कितना मिलेगा बोनस?
बताया जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की अधिकतम सीमा सात हजार रुपये होगी। बोनस के साथ ही दीपावली से पूर्व वेतन भी देने की तैयारी है। दीपावली से पहले बोनस और वेतन देने के सवाल पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्यकर्मियों को इस संबंध में जल्द की खुशखबरी मिल सकती है।
डीए और पेंशनर्स की डीआर के लिए करना पड़ सकता है इंतजार
इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को पड़ रही है, इसे देखते हुए प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को माह की समाप्ति से पूर्व वेतन जारी करेगी। हालांकि, महंगाई भत्ता (डीए) व पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) के लिए कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद डीए व डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता व पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगी। डीए वृद्धि का लाभ जुलाई-2024 से दिया जाएगा।
यूपी पुलिस को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर वर्दी भत्ते में 70 प्रतिशत की वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25 प्रतिशत की वृद्धि और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये बढ़ाने की घोषणा की।
इन घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। सीएम योगी ने बहु मंजिल आवास और प्रशासनिक भवन के रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपए के कॉरपस फंड की घोषणा की।
