प्रयागराज पीसीएस प्रारंभिक अधिकारी (आरओ) सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) प्रारंभिक परीक्षा-2023 में हुए दो बड़े बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है।
अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव नहीं कर सकता है। राजस्थान में अनुवादक भर्ती के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद अभ्यर्थियों
- ऑनलाइन गेम के कर्ज में डूबे शिक्षक लापता
- स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष पर्यन्त संविधान दिवस के विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने की श्रृंखला में 15 दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 14.04.2025 से 28.04.2025 तक के सम्बन्ध में।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एकेडमिक ब्लाक एवं बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सुचारू व्यवस्था के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।
- उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों के सेवा संबंधी समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने के सम्बन्ध में है।
ने यूपीपीएससी की ओर से भर्ती प्रक्रिया के दौरान किए गए दो बड़े बदलावों के खिलाफ न्यायालय जाने की तैयारी की है। अभ्यर्थियों के अनुसार आयोग की ओर से जारी पीसीएस परीक्षा-2024 के विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आयोग बीच में नॉर्मलाइजेशन को कैसे लागू कर सकता है। वहीं, आरओ/एआरओ परीक्षा-2023
के विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों का प्रावधान था।
बाद में आयोग ने दोनों प्रश्नपत्रों को मर्ज करते हुए एक कर दिया और परीक्ष दो दिन में तीन पालियों में कराने का निर्णय लिया। यह भी नियमों के विपरीत है, क्योंकि आयोग ने विज्ञापन जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप में बदलाव किया। इस तरह आयोग ने पीसीएस और
आरओ/एआरओ परीक्षा के विज्ञापन के विपरीत जाकर भर्ती प्रक्रिया के बीच में दो बड़े बदलाव किए, जो अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि समिति इसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल करेगी, क्योंकि आयोग ने
परीक्षाओं के नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ की है, प्यो नियमों का उल्लंघन है। प्रशांत के मुताबिक राजस्थान में अनुवादक भर्ती के एक मामले में देश को शीर्ष अदालत की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते।
