प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद (यूपी बोर्ड) ने ऐसे मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी की है, जिनमें पिछले दो वर्ष में किसी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है। वर्ष 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया के बीच कई ऐसे वित्तविहीन विद्यालय सामने आए, जिनमें छात्र संख्या शून्य थी। ऐसे विद्यालयों यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह परीक्षण करा रहे हैं। अब तक सौ से अधिक ऐसे विद्यालय मिले हैं। यह संख्या अभी और बढ़नी तय है। ऐसे विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण के नोटिस जारी की जाएगी। जवाब
- जनपद में ऑडिट के संबंध में , आदेश जारी
- जिले में कार्यरत रसोइयों से एमडीएम से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाने के संबंध में।
- फ्लैट में घुसकर शिक्षिका और उसके पति पर हमला, शिक्षक गिरफ्तार
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश आधनियम-2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में
- परिषदीय विद्यालयों की 1.25 लाख छात्राएं होंगी वित्तीय साक्षर
अव तक के परीक्षण में 100 से अधिक वित्तविहीन विद्यालय मिले
के आधार पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है। विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं का भौतिक सत्यापन यूपी बोर्ड सचिव ने तहसील स्तरीय समिति के परीक्षण के बाद अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों, उप सचिवों एवं सहायक सचिवों के माध्यम से कराया। केंद्र निर्धारण के पहले विद्यालयों में छात्र संख्या पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि केंद्र निर्धारित करते समय उस विद्यालय में उसकी धारण क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं का केंद्र न बन सके।
