नया शिक्षा चयन बोर्ड अभी लागू नहीं के आधार पर वेतन न देने का आदेश हतप्रभ करने वाला : कोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ‘नया शिक्षा चयन बोर्ड अभी लागू नहीं’ के आधार पर कार्यवाहक को प्रधानाचार्य का वेतन न देने का आदेश हतप्रभ करने वाला है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कन्नौज के आदेश को रद्द कर याची को अभ्यावेदन पर छह सप्ताह में नया आदेश जारी का करने का निर्देश दिया।

• UP PGT 2022 Exam Schedule Out : प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा 9 व 10 मई 2026 को 17 जिलों के 319 केंद्रों पर परीक्षा होगी।
• 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: दिल्ली में 3 दिन की बैठक, सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर होगा फैसला
• शिक्षामित्रों की नियमितीकरण की मांग पर कोर्ट का आदेश
• जिले में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों का संचालन 7:15 से 11:15 तक
• स्कूल परिसर का वीडियो वायरल पड़ा भारी, सहायक अध्यापक निलंबित

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कार्यकारी प्रधानाचार्य विनोद यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची : ग़दर्श शिक्षा सदन इंटर कॉलेज अलीपुर, सौरिख में वरिष्ठ अध्यापक हैं। प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर उन्हें कार्यकारी प्रधानाचार्य बनाया था। उन्होंने प्रधानाचार्य का वेतन देने के लिए अर्जी दी। डीआईओएस ने ‘पुराना कानून समाप्त हो गया है, नया कानून प्रभावी नहीं हुआ है’ कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। व्यूरो