Home News Rules Change- एक जुलाई से बदलने वाले हैं नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा बुरा असर

Rules Change- एक जुलाई से बदलने वाले हैं नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा बुरा असर

by Manju Maurya

दोस्तो जून  को खत्म होने में केवल 4 दिन बाकी रह गए हैं और महीना  बदलने के साथ ही नए नियम भी लागू होने वाले हैं, जो सीधे आपके वित्त और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।रेलवे टिकटिंग नियमों और LPG की कीमतों में बदलाव से लेकर नए बैंकिंग शुल्क, पैन-आधार नियम और क्रेडिट कार्ड शुल्क तक, ये सुधार देश  भर में लाखों लोगों को प्रभावित करेंगे। आइए जानते है इसके बारे में पूरी डिटेल्स-

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने mahine की पहली तारीख को तेल कंपनियाँ company घरेलू और वाणिज्यिक LPG सिलेंडर cylinder की कीमतों में संशोधन करती हैं। इसका मतलब है: 1 जुलाई July से LPG की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं।

नए पैन कार्ड के लिए अब आधार अनिवार्य 1 जुलाई, 2025 से:

नए पैन कार्ड Pan Card के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड aadhar card होना अनिवार्य होगा। यदि आपका पैन अभी भी आधार से लिंक नहीं है, तो आपको इसे 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक Link करवाना होगा, अन्यथा यह अमान्य हो सकता है।

नए रेलवे टिकट बुकिंग नियम

भारतीय रेलवे 1 जुलाई July से कई बदलाव लागू कर रहा है: किराया वृद्धि: गैर-एसी श्रेणी: 1 पैसा paisa प्रति किमी की वृद्धि एसी श्रेणी: 2 पैसा paisa प्रति किमी की वृद्धि वेटिंग टिकट की सीमा: प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों में से केवल 25% वेटिंग voting टिकट हो सकती हैं।

IRCTC के ज़रिए तत्काल बुकिंग के लिए आधार और OTP की ज़रूरत होगी

तत्काल बुकिंग booking के लिए ज़रूरी अपडेट:

1 जुलाई July से सिर्फ़ आधार aadhar से जुड़े IRCTC अकाउंट account से ही तत्काल टिकट बुक Book किए जा सकेंगे।

15 जुलाई July से बुकिंग booking के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर mobile number पर भेजे गए OTP की ज़रूरत होगी।

रेलवे एजेंट बुकिंग विंडो vindo खुलने से 30 मिनट minutes पहले तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएँगे।

जुलाई 2025 में 13 बैंक अवकाश

अपने बैंकिंग booking कार्यों की योजना yojna पहले से बना लें:

जुलाई में बैंक 13 दिन day बंद रहेंगे (शनिवार, रविवार और राज्य-विशिष्ट अवकाश सहित)।

एटीएम, मोबाइल बैंकिंग mobile banking और यूपीआई UPI जैसी डिजिटल सेवाएँ अभी भी काम करती रहेंगी।

लेकिन आरटीजीएस, एनईएफटी और चेक क्लियरेंस जैसी सेवाओं में देरी हो सकती है।

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