लखनऊ: योगी सरकार ने अगले वित्तीय सत्र के लिए बजट की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सभी विभागों से वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। विभाग ने कहा है कि भाषण की सामग्री तथ्यपूर्ण और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर केंद्रित हो।
अमूमन वर्ष के पहले विधानमंडलसत्र में सरकार बजट पेश करती है जो फरवरी-मार्च में आहूत होता है। इसलिए वित्त विभाग तीन-चार महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देता है। पिछले महीने ही विभागों को इस संदर्भ में पत्र भेजकर बजट भाषण के लिए सामग्री उपलब्ध करवाने को कहा गया था। अब अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रिमाइंडर भेजा है। इसमें कहा गया है कि कई विभागों ने अब तक बजट भाषण के लिए कंटेंट नहीं उपलब्ध करवाया है। कुछ विभागों से जो सामग्री आई है, वह बहुत ही लंबी है और उसमें गुणवत्ता का अभाव है। बजट भाषण राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और विजन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री बजट का विश्लेषण करते हैं। इसलिए, इसकी
वित्त विभाग ने 8 जनवरी तय की समय सीमा, कहा- तथ्य सही और गुणवत्तापूर्ण हो गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।
वन ट्रिलियन, रोजगार, विकास पर होगा फोकस: विभागों से कहा गया है कि बजट सामग्री में विकास, रोजगार, इनोवेशन, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक एवं रिसर्च के उपयोग की दिशा में हुई पहल का उल्लेख हो। महिला, युवा, किसान व कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं व कार्यक्रमों का उल्लेख हो। विभागों से 8 जनवरी तक यह विवरण इस हिदायत के साथ मांगा गया है कि राज्यपाल के अभिभाषण और वित्त मंत्री के बजट भाषण की सामग्री में गलती न होने पाए
