कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर वाले निर्णय में proviso की बात नहीं की है तो स्पष्ट कर दूं वहाँ धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की स्कीम लागू हुई हैं इसलिए proviso का जिक्र उनके निर्णय में नहीं है बाकी अंजुमन वाले निर्णय को ढाल बनाकर टीईटी करने का अवसर दिया है कि आप तीन वर्ष या तीन attempt में टीईटी कीजिए और service continue रखिए । कुछ लोगों को भ्रम है कि उसके जजमेंट के para 25 clause c & d को लेकर तो हिंदी अनुवाद डाल रहा हूँ पढ़ लीजिए 👇🏻
जम्मू कश्मीर की स्थिति भिन्न थी इसलिए वहाँ के लिए proviso रहे होंगे कभी ?