RRB Group D , RRB NTPC : रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि रेलवे में 1 लाख 24 हजार खाली पदों को भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए विभाग को 1 करोड़ 40 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। अभी रेलवे में 12 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग में 22 लाख रोजगार हैं। मेक इन इंडिया के तहत ऐसा हुआ। ये रोजगार तीन गुना होने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास भ्रम फैलाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। रेलवे के निजीकरण की बात पूरी तरह बेमानी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संसद में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इसका सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी सहित देश के करीब 200 रेलवे स्टेशनों का वर्ष 2023 तक कायाकल्प किए जाने की योजना पर काम चल रहा है।
लखनऊ पहुंचे रेलमंत्री गुरुवार को भाजपा के राज्य मुख्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। निजीकरण की बात को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि रेल की पटरी, बिजली के तार, कोच, इंजन, स्टेशन, सिग्नलिंग सहित सब कुछ तो सरकार का है। रेलवे को आज भी सरकार 53 फीसदी सब्सिडी दे रही है। 5500 करोड़ पेंशन और 9700 करोड़ वेतन पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पुराने ढर्रे से बिल्कुल अलग है। उन्हीं की सोच के अनुरूप रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन के कोच और पूरी तकनीक को बदला जा रहा है।
फिर संकट में रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, कहीं आगे न खिसक जाए डेट
23 फरवरी से शुरू होने वाली आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा ( Railway Group D Exam ) एक बार फिर संकट में पड़ सकती है। बहुप्रतीक्षित रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर फिर से कोरोना महामारी का खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले पिछले वर्ष भी यह कोरोना के चलते नहीं हो सकी थी। ओमिक्रॉन भी तेजी से भारत में पैर पसार रहा है। रेलवे की इस भर्ती में ग्रुप डी की 1.03 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया था। ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा आयोजित करना और अभ्यर्थियों के लिए ऐहतियात बरतते हुए एग्जाम देना बड़ी चुनौती है। ओमीक्रॉन को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में कई तरह की पाबंदियां फिर से लागू कर दीं गई हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने ग्रुप डी शेड्यूल वाले नोटिस में यह स्पष्ट किया था कि परीक्षाएं राज्यों या केन्द्र द्वारा समय समय पर लगाए जा रहे कोरोना प्रतिबंधों के आधीन होंगी। अगर कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आता है तो रेलवे के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह एग्जाम को फिर से स्थगित कर दे।
यूपी के 18 स्टेशनों के नए डिजाइन तैयार
यूपी के 18 स्टेशनों के नए डिजाइन तैयार हैं। रेलवे कैसे छोटे व्यापारियों के लिए मददगार बने, इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक रेलवे स्टेशन किसी शहर को बांटने वाली तर्ज पर बने हैं लेकिन अब उन्हें इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वो शहर को आपस में जोड़ें। इसके लिए 40 मीटर से ज्यादा चौड़े पार पथ बनाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों अब साफ-सुथरे दिखते हैं।
