लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर व स्टेशनरी आदि के लिए राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है। अधिकांश बच्चों की राशि बैंक खातों में चली भी गई है, लेकिन बलरामपुर, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर देहात व गाजियाबाद जिले इस काम में पिछड़े हुए हैं। यहां पंजीयन व सत्यापन के काम की से राशि ट्रांसफर में देरी धीमी रफ्तार से राशि ट्रांसफर में देरी हो रही है।
शासन ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को चेतावनी देने के साथ कार्यवाही तेज करने और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने कहा है कि निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राशि स्थानांतरण की कार्यवाही बिना विलंब पूरी की जानी है।
अधिकारियों के अनुसार आधार पंजीकरण व सत्यापन में देरी का कारण कई जगह अभिभावकों द्वारा पंजीकरण न कराना है। कुछ जगह शिक्षकों के स्तर से भी ढिलाई बरती जा रही है। इसी क्रम में अब विभाग व शासन के स्तर से सख्ती की जा रही है।
पांच जिलों में नामांकन कार्य भी धीमा
आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर लक्ष्य के सापेक्ष उनका विद्यालयों में नामांकन कराए जाने के मामले में अमेठी, कासगंज, प्रतापगढ़, संभल व औरैया की प्रगति काफी धीमी है। इस पर असंतोष जताते हुए संबंधित जिलों के अधिकारियों से अगली बैठक के पहले जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जालौन, अमरोहा, हरदोई, बदायूं व कानपुर नगर में शिक्षकों के अवकाश आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण न किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर समय से आवेदन निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
