मंझनपुर। परिषदीय विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना का बजट छह माह से स्कूलों में नहीं पहुंचा। शिक्षक अपने पास से योजना का संचालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रसोइयों को भी दो माह से मानदेय नहीं मिला। इसके चलते शिक्षक व रसोइया दोनों को परेशानी हो रही है।
- Primary ka master: 18,285 परिषदीय स्कूलों में विकसित की जाएंगी वाटिकाएं
- Primary ka master: कई जिलों के शिक्षकों का सम्मान
- प्रधानाचार्य श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति
- Primary ka master: स्कूलों में रसोइयों के मानदेय और एमडीएम के कनवर्जन कास्ट का संकट
- दो बच्चों ने हाईकोर्ट से किताबें-यूनिफॉर्म की धनराशि दिलाने के लिए लगाई गुहार
जिले के परिषदीय स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित है। योजना में कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के हर बच्चों को विद्यालय में मेन्यू के अनुसार गर्मागर्म पौष्टिक आहार दिया जाता है।
सरकार जिले के परिषदीय व एडेड 1468 स्कूलों में पंजीकृत करीब एक लाख 85 हजार बच्चों के लिए बजट भी देती है। जूनियर के छात्रों के लिए 8.17 रुपये प्रति विद्यार्थी और प्राइमरी में 5.45 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से स्कूल को भुगतान होता है। इसके अलावा चार रुपये प्रति बच्चे की दर से सप्ताह में एक दिन फल के लिए दिया जाता है।