बेसिक शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग

सीएम ने दिया नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आदेश

शाहजहांपुर-भाजपा कार्यकर्ता शुभम मौर्य की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संयुक्त सचिव अरविन्द मोहन ने निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद को प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया।

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शाहजहांपुर नगर निवासी शुभम मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने 23.08.2024 को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया था कि मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश 17 अगस्त के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना है लेकिन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जोकि राज्य कर्मचारी के अंतर्गत नही आते हैं जिन्हे राज्य कर्मचारी का दर्जा नही प्राप्त है फिर भी बेसिक विभाग के अधिकारियों के द्वारा शिक्षको के चल-अचल संपत्ति का

विवरण पोर्टल पर दर्ज करने को कहा गया है जो की न्याय संगत नही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूंगा की उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए जिससे उसके बाद उनको अपनी चल अचल संपत्ति दर्ज करने में कोई आपत्ती नही होगी। आपसे निवेदन करना चाहूंगा की उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग को राज्य

कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए व राज्य कर्मचारी के अंतर्गत वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए जो उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है।