लखनऊ : प्रदेश में 351 मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूलों की स्थापना की जाएगी। परिषदीय कंपोजिट स्कूलों को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत कर यह विद्यालय शुरू किए जाएंगे। यहां एक छत के नीचे प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में दो हजार छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था होगी। अत्याधुनिक लैब और पुस्तकालय के साथ-साथ भरपूर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
- होमगार्ड एवं शिक्षकों की नई भर्तियों में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाए।
- आदेश में पूरी तरह से facts & findings निकाल लिए और अब आगे के लिए तैयारी शुरू कर दी ✍️ हिमांशु राणा
- वर्ष 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालय /कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु बजट -निर्देश के सम्बन्ध में आदेश व निर्देश जारी, pdf में करें डाउनलोड
- अल्पसंख्यक विद्यालयों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025- 26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्तकिए जाने के संबंध में
प्रत्येक मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूलों के निर्माण पर 24 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। सभी जिलों में परिषदीय कंपोजिट विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल में
परिवर्तित करने के लिए उनका चयन कर लिया गया है। सात एकड़ की जमीन पर इन स्कूलों में 30 कक्षाएं बनाई जाएंगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से पढ़ाई के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
अभी इन कंपोजिट स्कूलों में प्री- प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक की पढ़ाई हो रही है। अब कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत संसाधन
उपलब्ध कराए जाएंगे। मानक के अनुसार विज्ञान की प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब और बेहतर पुस्तकालय की सुविधाएं होंगी। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कार्य पूरा करने के लिए विद्यालयों की सतत निगरानी करें। कार्यदायी संस्थाओं पर पूरी नजर रखी जाए।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, वहां की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए। कहीं पर भी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिले तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए।
