लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की सुविधा दिए जाने के मामले में एक माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जाता है उसे हलफनामा के जरिये दाखिल किया जाय अथवा बेसिक शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये अगली सुनवाई पर उपस्थित हों। मामले की अगली सुनवाई नवम्बर के पहले सप्ताह में होगी।
- यूपी में कॉर्पोरेट लुक में नजर आएंगे नवनियुक्त सिपाही
- कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका , देखें विज्ञप्ति
- बीईओ का कोटा बढ़ाने के विरोध में सीएम से मिले
- उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में फर्जी मार्कशीट बनाने का खुलासा
- छात्र से जनेऊ उतरवाने के मामले में प्रिंसिपल और स्टाफ निलंबित
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यूपी अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। कई महीने बीत जाने के बावजूद हलफनामा न दाखिल होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए, दोनों अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने अथवा हाजिर होने का आदेश दिया था।
