केंद्र सरकार की घोषणा के करीब 10 महीने बाद भी आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि इसका लाभ मिलने मेंविलंब हो सकता है। लंबे इंतजार के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग रखी है कि आयोग के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए।
उधर, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से संकेत भी मिले हैं कि वह इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है। हाल ही में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने आयोग के गठन की देरी की मुद्दा उठाया। फोरम की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर कहा गया कि सातवें वेतन आयोग लागू होने की तिथि से करीब दो वर्ष पूर्व गठित किया गया था। इससे आयोग को चीजों का गहन अध्ययन करने और अपनी सिफारिशों को देने के लिए पर्याप्त समय मिला।
अब केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर जनवरी 2025 में स्वीकृति दी लेकिन अब तक गठन नहीं किया जा सका है, जबकि सातवें आयोग की अवधि जल्द ही (दिसंबर 2025) खत्म होने जा रही है। ऐसी स्थिति में आठवें आयोग का लाभ भी समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना चाहिए।
सिफारिशें लागू करने में आ सकता है नया फॉर्मूला
पुराने वेतन आयोग के गठन और सिफारिश लागू होने की अवधि के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो करीब दो वर्ष का समय लगता रहा है। ऐसी स्थिति में संभावना जताई जा रही है कि अगर जल्द आयोग का गठन किया जाता है, तब भी सिरफारिशों का लागू होने में दो वर्ष का समय लग सकता है।
इस हिसाब से अगर नवंबर में गठन की अधिसूचना जारी होगी तो सिफारिश आने में नवंबर 2027 तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद लागू होने में जनवरी 2028 तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि सरकार ऐसा फॉर्मूला ला सकती है, जिसके तहत सिफारिश आने में एक वर्ष से कम का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2027 की शुरूआत से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकेगा।
