केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की रिपोर्ट का फायदा प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनरों को होगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आएगी लेकिन रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी।

वित्त विभाग से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक आयोग की अनुशंसा पहले पहले केंद्रीय सेवाओं में लागू होगी। फिर इसे राज्यों में लागू किया जाएगा। भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्यों में इसका फायदा सबसे पहले उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका वेतन राज्य सरकार के बजट से जाता है। इसके बाद इसे क्रमश: निगमों को मिलेगा। केंद्र से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।