लखनऊ, अनुपूरक मांगों के लिए विभागों से आए प्रस्तावों को वित्त विभाग अंतिम रूप देने में जुट गया है। सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ हुई बैठक में मिले निर्देशों के बाद नए सिरे से प्रस्तावों का आकलन किया गया है। अनुपूरक बजट सोमवार को विधानमंडल में पेश किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक अनुपूरक मांगों में लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी रकम दी जा सकती है।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आधारभूत सुविधाएं बनाने के लिए बजट में व्यवस्था होगी। सूत्रों के मुताबिक अनुपूरक बजट का आकार 25 से 30 हजार करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। बीते साल सरकार ने 17,865 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से रकम इस साल अप्रैल से रुकी हुई है। वहीं, केंद्र सरकार ने अटल भूजल मिशन बंद कर दिया है। प्रदेश सरकार इसे अपने बजट से चलाने के लिए विभाग को पैसा देगी। सूत्रों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने सड़क परियोजनाओं के लिए करीब 6000 करोड़ रुपये की मांग की है। ग्राम्य विकास, धर्माथ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी सरकार बजट में इंतजाम करेगी। चालू वित्तीय वर्ष का मूल बजट लगभग 8.08 लाख करोड़ रुपये का है।
