प्रयागराज,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन नहीं देने का बीएसए फर्रुखाबाद का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही याची को पारिवारिक पेंशन देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनुराधा अहिरवार की याचिका पर दिया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय फ़र्रुखाबाद में प्रधानाध्यापिका पद पर कार्यरत याची की मां दुर्गा अहिरवार की
मृत्यु वर्ष 2013 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद याची ने पारिवारिक पेंशन के लिए अनुरोध किया लेकिन बीएसए फ़र्रूख़ाबाद ने 1989 के शासनादेश को आधार मानते हुए याची के पारिवारिक पेंशन के दावे को अमान्य कर दिया। कहा गया कि याची 33 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और शासनादेश के अनुरूप पारिवारिक पेंशन अधिकतम 25 वर्ष आयु या विवाह होने तक मान्य है। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने हसीना बी केस के निर्णय और 2008 एवं 2012 के शासनादेश को आधार मानते हुए बीएसए का आदेश निरस्त कर दिया
Prayagraj, Legal Correspondent
The Allahabad High Court has set aside the order of the Basic Shiksha Adhikari (BSA), Farrukhabad, which denied family pension to a married daughter above the age of 25 years. The Court has directed the authorities to take a decision on granting family pension to the petitioner. This order was passed by Justice Prakash Padia while hearing the petition filed by Anuradha Ahirwar.
The petitioner’s mother, Durga Ahirwar, was working as a Headmistress at an Upper Primary School in Farrukhabad and passed away in the year 2013. After her death, the petitioner applied for family pension. However, the BSA, Farrukhabad rejected her claim by relying on a Government Order of 1989, stating that the petitioner had already completed 33 years of age and that under the said Government Order, family pension was admissible only up to the age of 25 years or until marriage, whichever was earlier.
Challenging this decision, the petitioner approached the High Court. The Court, relying on the judgment in the Hasina Bano case and the Government Orders issued in 2008 and 2012, quashed the order passed by the BSA and directed reconsideration of the petitioner’s claim for family pension.
