Home News आज (23 फरवरी 2026) सुप्रीम कोर्ट में 51,112 नई शिक्षक भर्ती और 69,000 भर्ती के विवाद को लेकर जो सुनवाई हुई, उसके मुख्य बिंदु (Point-wise) नीचे दिए गए हैं👇

आज (23 फरवरी 2026) सुप्रीम कोर्ट में 51,112 नई शिक्षक भर्ती और 69,000 भर्ती के विवाद को लेकर जो सुनवाई हुई, उसके मुख्य बिंदु (Point-wise) नीचे दिए गए हैं👇

by Manju Maurya

 आज (23 फरवरी 2026) सुप्रीम कोर्ट में 51,112 नई शिक्षक भर्ती और 69,000 भर्ती के विवाद को लेकर जो सुनवाई हुई, उसके मुख्य बिंदु (Point-wise) नीचे दिए गए हैं:

1. अगली सुनवाई की तारीख

कोर्ट ने इस मामले को विस्तार से सुनने के लिए 3 हफ्ते बाद का समय तय किया है। यानी अब मार्च के मध्य में इस पर अगली चर्चा होगी।

2. 51,112 पदों पर सरकार का कबूलनामा

सरकार ने कोर्ट में यह बात नकारी नहीं कि पद खाली हैं। उन्होंने अपने पुराने हलफनामे (Affidavit) का जिक्र किया जिसमें स्वीकार किया गया था कि प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद रिक्त हैं।

3. सरकार की दलील (State’s Stand)

सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि वे नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के पुराने कानूनी विवादों (जैसे आरक्षण की विसंगति और 6,800 की लिस्ट) को पूरी तरह सुलझाना चाहते हैं।

सरकार का कहना है कि वे नियम और प्रक्रिया के तहत ही नया विज्ञापन (Notification) जारी करना चाहते हैं ताकि भर्ती दोबारा कोर्ट में न फंसे।

4. शिक्षा मित्रों का पक्ष

शिक्षा मित्रों के वकीलों ने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के अनुसार, उन्हें इन 51,112 पदों पर एक और मौका (Opportunity) मिलना चाहिए।

उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द विज्ञापन निकाले और उन्हें ‘भारांक’ (Weightage) का लाभ दिया जाए।

5. नए अभ्यर्थियों (B.T.C/D.El.Ed) की मांग

अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 5 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई है, जबकि सरकार खुद मान चुकी है कि पद खाली हैं।

उन्होंने मांग की कि Super TET का विज्ञापन तुरंत जारी करने का आदेश दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में आज नई शिक्षक भर्ती की सुनवाई हुई.का सार , पढ़े 👇

सरकार ने अपना पूरा हलफनामा माना है और बोला है कि 69 हजार भर्ती के निपटते ही नया नियमबद्ध नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिससे मामला कोर्ट में फंसे नहीं… 🔥

DELED की तरफ से उपस्थित वकीलों ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया और कोर्ट को बताया कि लाखों पद रिक्त है लेकिन पिछले 8 वर्षों से प्रदेश में भर्ती नहीं आई छात्रों के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के के अधिकारों के हनन हो रहा… 🔥

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी भर्ती से नई भर्ती का क्या संबंध… आपने अभी तक तय हलफनामे के अनुसार रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा…

इस पर सरकार ने कुछ समय मांगा..तब कोर्ट ने विस्तार से इस मुद्दे को सुनने के लिए 3 हफ्ते में सरकार से लिखित जवाब मांगा है 🔥

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