बदलाव : एक मई से ओटीपी के बिना नहीं मिलेंगी गैस की डिलीवरी
नई दिल्ली, एक मई से रसोई गैस सिलेंडर की ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ प्रणाली को और सख्त किया गया है। नए नियम के अनुसार, जब डिलीवरी करने वाला आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी दिखाए बिना डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर एलपीजी के पास अपडेट नहीं है, तो डिलीवरी करने वाला एजेंसी के जरिए उसे सिलेंडर पास में अपडेट भी कर सकेगा, जिसके बाद कोड जनरेट होगा।
2 ऑनलाइन गेमिंग अब नियमों के दायरे में
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नियम बनाए हैं। इसमें गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। अब गेम के प्रमाणीकरण की वैधता पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है।
3 बड़े नकद लेन-देन पर पैन अनिवार्य
कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकासी करता है, तो उसे पैन देना अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत पूरे वर्ष के कुल लेन-देन को एक साथ देखा जाएगा। इस नियम के तहत पैन न देने पर कार्रवाई हो सकती है।
4 यूपीआई के जरिए निकासी पर शुल्क
यूपीआई से एटीएम में बिना कार्ड के पैसे निकालने पर अब यह आपकी निशुल्क लेन-देन सीमा में गिना जाएगा। तय सीमा से अधिक लेन-देन के बाद हर लेन-देन पर ₹17 से ₹21 तक अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।
5 ई-केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य
अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। समय सीमा के बाद अधूरी केवाईसी वाले खातों से लेन-देन रोका जा सकता है। ग्राहक बैंक की शाखा या ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कर लें।
6 म्यूचुअल फंड निवेश को दिया गया नया रूप
पुराने रिटायरमेंट और चाइल्ड प्लान्स को हटाकर अब लाइफ-साइकिल फंड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। ये निवेशक की उम्र के हिसाब से खुद-ब-खुद पोर्टफोलियो बदलते रहेंगे। इक्विटी फंड में जाने-आने के लिए 35% तक निवेश की छूट दी गई है।
7 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स नियम सख्त
अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स-फ्री लाभ केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने इसे डायरेक्ट स्कीम से खरीदा है। सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वालों को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है।
8 एसबीआई, यस बैंक के ग्राहकों को झटका
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक मई से छोटे ट्रांजैक्शन पर भी विलंब भुगतान शुल्क लगा सकता है। इसके अलावा, यस बैंक यूटिलिटी पेमेंट्स में विलंब के भुगतान पर एक फीसदी अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा।
9 योजना का प्रीमियम ऑटो-डेबिट होगा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम मई से ऑटो-डेबिट होगा। (पहले ₹436 और ₹20 रुपये जमा करने होते थे)। खाताधारकों के खाते में पर्याप्त राशि रखनी होगी।
